पिछले 10 वर्षों में 20,000 से अधिक लोग आतंक की भेंट चढ़ गए. दुनियाभर के मुल्कों में भारत ने सबसे ज्यादा आतंक की मार झेली है. ऐसी कोई जगह नहीं है, जो आतंकवादियों के ‘रडार’ पर नहीं है. क्या हम कहीं भी सुरक्षित हैं?

महाशय,

मैं इंडिया टुडे की आतंकवाद के खिलाफ 'एलान-ए-जंग' की मुहिम में शामिल हूं.

राजनीति के अपराधीकरण की समस्‍या से निपटना आज एक अहम मसला बन गया है. अगर कोई व्‍यक्ति अपराध करके भी चुनाव में खड़ा हो जाता है, तो यह मौजूदा कानून में त्रुटियों का ही नतीजा है. इससे कानून के प्रति निरादर की भावना पनपती है और उपद्रवी तत्‍वों को बढ़ावा मिलता है.

मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि जनप्रतिनिधित्‍व कानून, 1951 की धारा-8 में संशोधन किया जाए. इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई व्‍यक्ति पहली नजर में किसी समक्ष न्‍यायिक प्राधिकार द्वारा किसी ऐसे मामले में आरोपी है, जिसके तहत 5 साल या उससे ज्‍यादा अवधि तक कैद हो सकती है, तो उसे चुनाव लड़ने के अयोग्‍य घोषित कर देना चाहिए.

आतंक के खिलाफ जंग राजनीतिक शुचिता के साथ ही शुरू होनी चाहिए. कानून में उपर्युक्‍त संशोधन लंबे समय में लक्ष्‍य प्राप्ति में सफल हो सकेगा.

आपका विश्‍वासी
देश का एक जागरूक नागरिक