• बहस और संवाद के जरिए आतंकवाद के मसले पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश होगी ताकि नीतियों और कानून में बदलाव हो
• लड़ेंगे उनके खिलाफ जिन्होंने निर्दोषों को मारा
• साथ देंगे उन उपायों का जिनसे हमारी सुरक्षा हो
• बेनकाब करेंगे भ्रष्टचार, निकम्मेपन को जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ती है
• पराजित करेंगे दुश्मन को, आतंक को जरा भी बर्दाश्त किए बिना
• खत्म कर देंगे ऐसी ताकतों को जो घृणा फैलाती हैं
• अपने मकसद के लिए एकजुट रहेंगे

गुस्से में हूं मैं. भारत गुस्से में है. बहुत गुस्से में. और ऐसा होने की वजह भी है. हम सब उत्पीड़ित, बेबस और हताश महसूस कर रहे हैं. मुंबई की त्रासदी ऐसा लगता है मानो ताबूत पर आखिरी कील थी. 1998 के बाद से भारत में 2,000 से ज्‍यादा लोग आतंकी हिंसा में मारे गए हैं. इस भयावह आंकड़े के लिहाज से हम सिर्फ इराक से ही पीछे हैं जो कि वाकई गृह युद्ध से जूझ रहा है. भारत की वित्तीय राजधानी में हुआ यह हमला न केवल दुस्साहस और बर्बरता का प्रतीक है बल्कि पिछले सात वर्षों के दौरान हमारे तकरीबन हर बड़े शहर (अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, गांधीनगर, वाराणासी और मालेगांव) में हुए 11 आतंकी हमलों की ही अगली कड़ी भी है. हम हमारे लोकतंत्र के दिल यानी हमारी संसद पर 2001 में हुए भीषण हमले को भी नहीं भूले हैं. हमारा गुस्सा दरअसल इसी तथ्य से उपजा है कि इन तमाम हमलों के बावजूद भारतीय राज्‍य ने कुछ भी नहीं सीखा और हम पहले की तरह ही असुरक्षित बने हुए हैं. वाकई यह हमारे राजनैतिक वर्ग और नौकरशाही की पूरी तरह से नाकामी है.

लंबे अरसे से हमें एक उदार राज्‍य के रूप में जाना जाता है. हम सिर्फ यही नहीं हैं. हम एक सड़ांध से भर चुका राज्‍य हैं, जिसके भीतरी हिस्से को जनसेवक का छद्म रूप धारण किए राजनीतिकों और नौकरशाहों ने नोच डाला है. यह देश आजादी के 61 वर्षों बाद भी गरीबी ( सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 77 फीसदी लोग आज भी रोजाना 20 रु. से कम में गुजारा कर रहे हैं), अशिक्षा और बीमारी के दलदल में फंसा हुआ है. छह दशक बाद अब यह राज्‍य अपने नागरिकों की सुरक्षा जैसा बुनियादी काम भी नहीं कर सकता और न ही उन्हें बेहतर जिंदगी देने के बारे में सोच सकता है. तथाकथित उदारीकरण, 1991 के बाद जिसे लेकर हमने काफी शोर-शराबा किया, और कुछ नहीं बल्कि हम पर अपनी पकड़ ढीली करने का सरकार का एक उपक्रम ही है और इसने हमारी उत्पादक तथा रचानात्मक ऊर्जा को चमकाया. हैरत नहीं भारत का निजी क्षेत्र काफी गतिशील है लेकिन सरकार से संबंधित हर चीज की तो मानो मौत ही हो गई. मानो यह गैर-जिम्मेदार, सुस्त और असहनीय शासन के लिए बनी है.

हम एक सड़ा-गला राज्‍य हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाया हुआ है. नेता लोग नौकरशाहों और पुलिसवालों की नियुक्ति करते हैं जो कि उनकी चमड़ी बचाते हैं और उनके ही आदेशों का पालन करते हैं. प्रतिभा पर सबसे आखिर में गौर किया जाता है. तटरक्षक जहाज, फ्लैक जैकेट्स, बंदूक, गोला-बारूद जैसी अहम चीजें सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी जातीं क्योंकि किसी की हथेली गर्म नहीं की गई या घटिया चीजें खरीदी गईं क्योंकि किसी और की हथेली गरमा दी गई. लिहाजा, जब आतंकवादियों से लड़ते हुए किसी कांस्टेबल की आदिमकालीन बंदूक जाम हो जाती है तब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता. किसी भी वरिष्ठता के किसी भी व्यक्ति को वास्तव में सजा नहीं मिलती. इससे भी बदतर तो यह कि उसका तबादला तक किया जा सकता है और उसे अपने मनमाफिक राजनीतिक आका की वापसी का इंतजार करना पड़ सकता है ताकि वह उसे किसी ठीक-ठाक जगह नियुक्त करवा दे. संसद सदस्य रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और कुछ नहीं होता. सो, यदि हमारे उच्च पदों पर विराजमान लोगों का यह हाल है तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए बल्कि गुस्सा होना चाहिए.